देश की अर्थ व्यवस्था के लिए मील का पत्थर बजट कहा अरुण सूद ने तो गरीबों की हकमारी का काला बजट करार दिया रणदीप सुरजेवाला ने

चंडीगढ़ 02/02/2026 अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति—– ये बजट सभी देशवासियों के लिए कल्याणकारी बजट : अरुण सूद !!-महिलाओं के लिए सभी जिलों में छात्रावास की घोषणा बहुत ही सराहनीय : अरुण सूद -देश की अर्थ व्यवस्था के लिए मीलका पत्थर साबित होगा ये बजट : अरुणसूद।। नगर निगम चंडीगढ़ के पूर्व महापौर और भाजपा चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने लोकसभा में केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किये गए बजट को सभी देशवासियों के लिए कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा कि जिस बजट की शरुआत ही माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर हुई हो, ऐसी में देश की अर्थ व्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता | इस बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है | इस बजट के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे और सभी वर्गों और क्षेत्रों का चहुमुखी विकास होगा | ये बजट सरकार विकास के लाभों को प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू समुदाय, युवा, गरीब और महिला, युवा तक सीधे सीधे पहुँचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा | अरुण सूद ने इस बार के बजट को एक बेहतरीन बजट बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्थक भागीदारी हेतु प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र एवं सेक्टर के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों को सुलभ बनाने वाला है।llll दूसरी ओर कांग्रेस आई के प्रवक्ता रहे व राष्ट्रीय महासचिव सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया । राजनीतिक दिवालियापन, नीतिगत खोखलापन और शोषितों पर जुल्म लिए बजट है। सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट 2026-27 को तीखे शब्दों में खारिज करते हुए इसे गरीबों की हकमारी का काला बजट करार दिया है। कहा कि यह बजट राजनीतिक रूप से पूरी तरह दिशाहीन, नीतिगत रूप से दिवालिया और शोषित-वंचित वर्गों के खिलाफ है।सुरजेवाला ने कहा कि जब ‘नायब’ सरकार हो तो हरियाणा और देश के गरीबों, किसानों, युवाओं के साथ हकमारी बार-बार होगी। बजट में किसान, बेरोजगार युवा, मजदूर, एस सी, एसटी व ओबीसी श्रमिक और सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक शब्द तक नहीं। यह नामों-निशान मिटाने वाला बजट है गरीब कल्याण में भारी कटौती का बजट है।