चंडीगढ़ बुधवार 11/11/2026 आरके विक्रमा शर्मा अनिल शारदा पंकज राजपूत प्रस्तुति—पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने 3 नवंबर 2026 को जारी एक विशेष गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना संख्या: Lab0MISC/193/2025-4L/593) में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य की सभी फैक्ट्रियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नकद (कैश) वेतन देने पर रोक लगा दी गई है।इस नए नियम और इससे जुड़े बदलावों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:💼 भुगतान के केवल 3 कानूनी माध्यम’कोड ऑन वेजेस, 2019′ की धारा 15 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए सरकार ने अब केवल निम्नलिखित माध्यमों से ही वेतन देना अनिवार्य किया है:• डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (NEFT/RTGS/IMPS): सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में पैसे भेजना।• चेक (Cheque): कर्मचारी के नाम से बैंक अकाउंट पेयी चेक जारी करना।• अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम: इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल पेमेंट गेटवे।
किन पर लागू होगा यह नियम?यह आदेश पंजाब राज्य की सीमा में आने वाले सभी छोटे-बड़े उद्योगों, कारखानों (Factories), दुकानों, वर्कशॉप और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Establishments) पर समान रूप से लागू होता है।
दुकानों, वर्कशॉप और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Establishments) पर समान रूप से लागू होता है।💡 इस फैसले का मुख्य उद्देश्यसरकार का यह कदम मुख्य रूप से श्रम व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, मजदूरों व कर्मचारियों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) पूरी तरह और सीधे उनके खातों में मिल सके।इसलिए, लुधियाना के एडवोकेट करण चावला द्वारा साझा की गई यह कानूनी जानकारी पूरी तरह तथ्यपूर्ण और वर्तमान नियमों के अनुकूल है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को जल्द से जल्द अपना पेरोल (Payroll) सिस्टम डिजिटल माध्यम पर शिफ्ट कर लेना चाहिएllll
