सरकार ने 2023-24 और 2024-25 का किया गारबेज शुल्क माफ

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चंडीगढ़ में भी गार्बेज शुल्क हो माफ

पंचकूला 09 जुलाई हरीश शर्मा अश्वनी शर्मा प्रस्तुति –हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 के गारबेज चार्जेस वसूल न करने का फैसला किया है। अभी हाउस टैक्स के बिल में इस साल का गारबेज चार्जेस भी जोड़ा जा रहा था। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस इसका विरोध कर रहे थे। ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के रेजिडेंट्स का तर्क था कि डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन का ठेका लेने वाले ठेकेदार के कर्मचारी सोसायटियों से गारबेज कलेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के बिल और गारबेज टैक्स भी वसूला जा रहा है। मेयर कुलभूषण गोयल का कहना है कि इस बारे में सरकार का लिखित आदेश नहीं मिला है। इस बारे में लिखित आदेश मिलते ही संबंधित अधिकारियों को 2025 तक का गारबेज टैक्स माफी करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

अब इसी तर्ज पर चंडीगढ़ में भी गार्बेज शुल्क माफी की मांग उठना सम्भव है। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ नगर-निगम पानीके बिल के साथ गरबे शुल्क वसूल करता है लेकिन काम के नाम पर जनता बुरी तरह परेशान है। हालांकि आला अधिकारियों के सख्त आदेश हैं की घरों से गार्बेज उठाया जाए। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गली-मोहल्ले में शहर की सार्वजनिक जगह पर गंदगी के ढेर हैं। कई कई हफ्तों तक कूड़ा-करकट बिल्कुल उठाया नहीं जाता है। नगर निगम शुल्क तो वसूल लेता है लेकिन उसके सफाई कर्मचारी गार्बेज कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं। शहर भर में पसरी गंदगी इसकी पोल खोलती है। जनता की यह भी शिकायत है कि उनसे ज्यादा गार्बेज शुल्क वसूला जाता है। दूसरी और नगर निगम पानी की तरह सरकारी पैसा बहाता है।।

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