निगम अधीक्षण अभियंता को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने निलंबित

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निगम अधीक्षण अभियंता  को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री  ने निलंबित 

चण्डीगढ़ : 1 दिसम्बर : [आरके शर्मा विक्रमा ;——–  आमजन को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में आनाकानी करने वाले अधिकारी अब बच नहीं पाएंगे।
नगर निगम पंचकूला में विकास कार्यों को कराने में ही हाथ खड़ा करना अधीक्षण अभियंता (एसई) पर भारी पड़ गया। आमजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एसई को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। संबंधित अधिकारी की इस शैली की बदौलत पंचकूला नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य लंबे समय से बाधित हो रहे थे। 
  आज यहां जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि नगर निगम पंचकूला में विकास कार्यों को करवाने में देरी होने तथा निविदा शर्तों में अनियमितता बरतने की गंभीर शिकायत उनके संज्ञान में लाई गई थी, जिसके बाद नगर निगम पंचकूला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में प्रशासन ने सूचित किया कि प्रशासनिक तौर पर निगम अधीक्षण अभियंता डीके मंगला विकास कार्यों को करवाने में असमर्थता जता रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया जाए। इसके आधार पर विभाग को संबंधित अधिकारी के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए और तैयार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों को लेकर बेरूखी दिखाने के मामले में नगर निगम पंचकूला के अधीक्षण अभियंता डी.के. मंगला को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
नगर निगम पंचकूला द्वारा बेला विस्टा चौक से सेक्टर 11/15 वाया बस स्टैंड स्पेशल रिपेयर, लेबर चौक से सेक्टर 12ए और औद्योगिक क्षेत्र फेज एक वाया अमरटैक्स चौक राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के बीच रोड की स्पेशल रिपेयर, सेक्टर 7/6, सैक्टर 8/5 से सेक्टर 12ए और सेक्टर 4 वाया बस स्टैंड स्पेशल रिपेयर को लेकर इन कार्यों को हूडा विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के माध्यम से करवाने बाबत अपना पक्ष रखा गया था।​
श्रीमती कविता जैन ने कहा कि सरकार का उदे्दश्य शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को और अधिक मजबूत कर लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करना है। इस दिशा में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी लापरवाह शैली छोडकर काम करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है।

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