चंडीगढ़ /नई दिल्ली ; 5 मार्च ; आरके विक्रमा शर्मा /सुमन वैदवाल ;—-सेंटर गवर्नमैन्ट जल्दी ही अपने तकरीबन पचास लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख सरकारी पेंशनधारियों को मार्च माह के आखिर में बलियों उछलने वाली खुशखबरी देने की राह पर अगसर है । मिली जानकारी मुताबिक तो सरकार महंगाई भत्ते (डीए) में दो से चार % तक की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। एम्प्लाइज यूनियन आदि इस प्रस्तावित वृद्धि से कतई खुश नहीं है फिर सन्तुष्टि की बात तो अपने आप ही बेमानी हो जाती है ! कुछेक यूनियन लीडर्स तो इसको जंगल की आग की तरह बढ़ती महंगाई के आगे राहत नामक इस वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा माक़िफ़ मान रहे हैं !
दिल्ली से हमारी सम्वाद दाता मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मि. केकेएन कुट्टी ने कहा, कि ‘केंद्र सरकार ने दो % महंगाई भत्ते के फॉर्मूले पर सहमति दर्ज करवाई के मुताबिक पहली जनवरी 2017 से इसको बखूबी लागू करना है।’पर असल में उन्होंने इतनी कम वृद्धि पर खुद ही ये कहते हुए ही अपना असंतोष जाहिर किया कि इंडस्ट्री मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तो वाक्यात हकीकत से कोसों दूर है। CPI-IW महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए स्वीकृत पैमाना है।
“लेबर ब्यूरो और कृषि मंत्रालय की ओर से आंकी गई वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की मात्रा में अंतर है। उनका दावा है कि लेबर ब्यूरो की ओर से कम गुणवत्ता के जुटाए आंकड़ों की वजह से CPI-IW एक काल्पनिक संख्या मात्र है, जो हकीकत से बहुत दूर है। डीए बढ़ाने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 के बीच औसतन 4.95 प्रतिशत CPI-IW होना चाहिए। चूंकि सरकार पिछले साल ही 1 जुलाई, 2016 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है, इससे डीए में 2 प्रतिशत की और वृद्धि हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुपात में महंगाई भत्ता दिया जाता है।
स्वीकार्य फॉर्मूले के मुताबिक, सेंटर गवर्नमैन्ट 12 महीने की खुदरा महंगाई का औसत निकालकर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। सरकार महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए कीमत में वृद्धि की दर में दशमलव के बाद के अंकों पर विचार नहीं करती है। इसलिए, अगर महंगाई दर 2.95 प्रतिशत हो तो भी सरकार इसे 2 प्रतिशत ही मानती है।
अजगर सी बढ़ती महंगाई के आगे ये राहत कुछ भी मरहम लगाने में नाकाम साबित होगी और कर्मियों का गुस्सा कब उबलेगा ये तो वक़्त ही बताएगा !
चंडीगढ़ /नई दिल्ली ; 5 मार्च ; आरके विक्रमा शर्मा /सुमन वैदवाल ;—-सेंटर गवर्नमैन्ट जल्दी ही अपने तकरीबन पचास लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख सरकारी पेंशनधारियों को मार्च माह के आखिर में बलियों उछलने वाली खुशखबरी देने की राह पर अगसर है । मिली जानकारी मुताबिक तो सरकार महंगाई भत्ते (डीए) में दो से चार % तक की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। एम्प्लाइज यूनियन आदि इस प्रस्तावित वृद्धि से कतई खुश नहीं है फिर सन्तुष्टि की बात तो अपने आप ही बेमानी हो जाती है ! कुछेक यूनियन लीडर्स तो इसको जंगल की आग की तरह बढ़ती महंगाई के आगे राहत नामक इस वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा माक़िफ़ मान रहे हैं !
दिल्ली से हमारी सम्वाद दाता मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मि. केकेएन कुट्टी ने कहा, कि ‘केंद्र सरकार ने दो % महंगाई भत्ते के फॉर्मूले पर सहमति दर्ज करवाई के मुताबिक पहली जनवरी 2017 से इसको बखूबी लागू करना है।’पर असल में उन्होंने इतनी कम वृद्धि पर खुद ही ये कहते हुए ही अपना असंतोष जाहिर किया कि इंडस्ट्री मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तो वाक्यात हकीकत से कोसों दूर है। CPI-IW महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए स्वीकृत पैमाना है।
“लेबर ब्यूरो और कृषि मंत्रालय की ओर से आंकी गई वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की मात्रा में अंतर है। उनका दावा है कि लेबर ब्यूरो की ओर से कम गुणवत्ता के जुटाए आंकड़ों की वजह से CPI-IW एक काल्पनिक संख्या मात्र है, जो हकीकत से बहुत दूर है। डीए बढ़ाने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 के बीच औसतन 4.95 प्रतिशत CPI-IW होना चाहिए। चूंकि सरकार पिछले साल ही 1 जुलाई, 2016 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है, इससे डीए में 2 प्रतिशत की और वृद्धि हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुपात में महंगाई भत्ता दिया जाता है।
स्वीकार्य फॉर्मूले के मुताबिक, सेंटर गवर्नमैन्ट 12 महीने की खुदरा महंगाई का औसत निकालकर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। सरकार महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए कीमत में वृद्धि की दर में दशमलव के बाद के अंकों पर विचार नहीं करती है। इसलिए, अगर महंगाई दर 2.95 प्रतिशत हो तो भी सरकार इसे 2 प्रतिशत ही मानती है।
अजगर सी बढ़ती महंगाई के आगे ये राहत कुछ भी मरहम लगाने में नाकाम साबित होगी और कर्मियों का गुस्सा कब उबलेगा ये तो वक़्त ही बताएगा !