चंडीगढ़: 20 अप्रैल :- आरके विक्रमा शर्मा :– भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं शहर के व्यापारी नेता कैलाश चंद जैन ने केंद्रीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर छोटे व मध्यम दर्जे के दुकानदारों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया और छोटे व मध्यम दुकानदारों के लिए विशेष रियायत की मांग की है ।
केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कैलाश चंद जैन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक महामारी के दौर में देश को इस संकट से उबारने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है ।
कैलाश जैन का कहना है कि इस घड़ी में देश का छोटा व्यापारी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है इसलिए इस छोटे वर्ग के दुकानदार को भी तुरंत राहत देने दिए जाने की आवश्यकता है। व्यपारी वर्ग विभिन्न प्रकार की परेशानियों को सहन करते हुए भी लॉकडाउन में सहयोग कर रहा है। उस पर प्रतिष्ठान के कर्मचारियों, स्टाफ का वेतन, बिजली के बिल, वॉटर टैक्स, हाउस टैक्स, बैंकों के ब्याज, लिमिट एवं ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, जीएसटी एवं आयकर के भुगतान की जिम्मेदारीयो का बोझ पड़ रहा है ऐसे में सरकार से कुछ राहत की अपेक्षा करता है यदि इस वर्ग राहत नही दी गई तो देश के लघु, मध्यम, कारोबारी , व्यापारी, उद्यमी, दुकानदार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे
संकट की इस घड़ी में हमेशा समाज और शासन के साथ खड़ा रहने वाले व्यपारी समाज को वर्तमान संकट से उबरने के लिए कुछ आवश्यक राहत पैकेज भी प्रदान किया जाना चाहिए।
कैलाश जैन ने मांग की है कि सालाना 40 लाख तक का कारोबार करने वाले पंजीकृत या अपंजीकृत कारोबारी को 5 लॉख रुपए का ब्याज मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाए।,
एक करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वाले को बीस लाख रुपए तक का ऋण 6% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाए,ओर उससे अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले को 50 लाख तक की ऋण सुविधा सस्ती ब्याज दर पर प्रदान की जाए।
वर्तमान समय में सभी प्रकार के करों की देनदारी को लॉक डाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात 3 माह तक के लिए स्थगित किया जाए।,
विद्युत बिलों का भुगतान बिजली के वास्तविक उपयोग के आधार पर कराया जाए, उसके साथ बिजली बिल के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क ना वसूला जाए। फिक्स चार्जेज या अन्य कोई डयूटी आदि न लगाई जाए।
ट्रांसपोर्टरों पर लगने वाले रोड टैक्स, तथा दुकानदारो पर लगने वाले सभी हाउस टैक्स ,वाटर टैक्स व इस प्रकार के अन्य करों की वसूली लोकड़ाऊंन के 3 महीने बाद तक के लिए स्थगित की जाए, तथा यथासंभव छूट प्रदान की जाये ।
विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों, स्टाफ आदि के वेतन की आपूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार 25%+ 25% का अंशदान सहायता के रूप में प्रदान करें ।
इस कोरोना संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं निर्माण अथवा होम डिलीवरी आदि कार्य करने वाले इस कारोबारी उद्धमी वर्ग को भी कोरोना वारियर की श्रेणी में मानते हुए सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तथा जगह जगह पर हो रहे पुलिस या प्रशासन के उत्पीड़न पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।
जिन कारोबारियों का माल एकाएक लॉक डाउन के कारण ट्रांसपोर्ट हाउस में अथवा अन्य स्थानों पर रखा हुआ है जो असुरक्षित है, तथा लागत एवं देनदारी फंसी है उसे यथा स्थान पहुंचाए जाने की सुविधा प्रदान की जाए ।
इस संकट के समय इस मध्यम कारोबारी-व्यापारी वर्ग ने विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से तथा स्वयं भी जरूरतमंदों की सेवा और सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग किया है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तथा उन पर मंडरा रहे संकट और चुनौती के लिए उनकी सहायता और सहयोग सरकार के माध्यम से हो, ।
इसके अलावा भविष्य की चुनौतियों के लिए तथा सहायता और सहयोग के लिए व्यापारी संगठनों व व्यपारी प्रतिनिधियो से तालमेल करके व्यपारीयो के लिए योजनाएं बनाई जाए।
कैलाश जैन ने इस पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, व भजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी भेजी है और उनसे इस विषय पर गंभीरता से विचार कर छोटे व्यपारियो को राहत दिलवाने की अपील की है।