ਬੇਸਹਾਰਾ ਰੁਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

(ਖਰੜ੍ਹ )09/052022:— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਦਰਦੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੜਫਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਖਰੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਅਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ , ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਨਫ੍ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੌਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰ ਨੈਸ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ 8528125021
ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਤਨੀ 9814127296
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈੰਸ —