जैसलमेर: 1जून ; चंद्रभान सोलंकी ;---स्थानीय वर्तमान नगर परिषद प्रशासन की कार्य शैली को देखते हुऐ आम जन को स्टेट ग्रांट एट के तहत मालिकाना हक मिलना अभी सन्देह के घेरे में है ! आज भी नगर परिषद में करीब 70 पत्रावली तैयार पड़ी हैं ! जिनकी स्वीकृति अभी तक अज्ञात कारणों से नहीं मिल रही है ! अभी नियमों के अनुसार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट [S D M] की मौजूदगी और नगर परिषद व पार्षदो की मौजूदगी में होना तय किया गया है! पार्षद आनंद व्यास ने बताया कि स्टेट ग्रांट के प्रक्रिया में नगर परिषद की 20 रुपया करीब खर्चा आ रहा है !और नगर परिषद 1 में पट्टा जनता को जारी करेगी ! जिसकी राजस्व आय नही है ! पट्टा जारी करने की जो कमेटी बनी है उन सभी को सूचना दी जा चुकी हैं ! फिर भी अभी तक कोई स्टेट ग्रांट का पट्टा जारी नही हुआ ! संबंधित प्रभावित लोगों में कई तरह के संशय बनने स्वाभाविक हैं !