बिजली निजीकरण के विरोध में लड़ेंगे इडी के लिए सीएचबी और सीटीयू यूनियनें

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चंडीगढ़:- 23 फरवरी;- राजेश पठानिया अनिल शारदा करण शर्मा :—-दुनिया में अपनी वास्तु निर्माण कला और स्वच्छता सुंदरता के लिए अग्रणी शहर सिटी ब्यूटीफुल आजकल 72 घंटे के अलग सिटी ब्लैकआउट में डूबी हुई है जिन की भांति रात में भी चकाचौंध रहने वाले रोशनी में नहाए शहर मैं इन दिनों अंधकार छाया हुआ है इसे और किसी दूसरे की नहीं बल्कि शहर की शास्त्र जानो सहित ब्यूरोक्रेट्स की स्वार्थी महत्वाकांक्षी नजर लगी है गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट को अज्ञात कारणों से देश के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार कथित तौर पर तत्काल प्रभाव से ग्रोवर पैकिंग मशीनरी को दरकिनार करते हुए टेक्निकल यूनिट बंद कर दिया गया उसी तर्ज पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग गोभी अज्ञात कारणों से प्राइवेट हाथों में सौंपने की कवायद किनारे पर है इसी चरण में चंडीगढ़ प्रशासन के महक में यानी लकी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ तकरीबन हाथों में सौंपी दिया गया है 6% कुछ एक प्रतिशत की खानापूर्ति अभी बाकी है और इसी अवधि में शहर की जनता और बिजली महकमे के साथ अन्य तमाम एकजुट होकर बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ लामबंद हैं हैरत की बात है कि बिजली विभाग आज भी प्रशासन को कई करोड़ों रुपए का मुनाफा झोली में डाल रहा है प्रशासन और देश की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी इस महकमे को भी प्राइवेट हाथों में सौंप कर जनता को महंगाई की नई चुड़ैल के चुंगल में डाल रहा है

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान शमशेर सिंह और पवन कुमार चौहान चौहान जनरल सेक्रेटरी शहीद विनोद कुमार वाइस चेयरमैन आदि ने स्पष्ट किया है कि बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हमारी यूनियन हर कदम हर मोर्चे पर बिजली विभाग यूनियनों के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए हर हद पार करने को भी प्रशासन द्वारा मजबूर होने पर तत्पर है। यूनियन के पदाधिकारियों ने पुरजोर मांग की है कि बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंपने वाले ब्यूरोक्रेट्स जवाब देगी किस सूरते हाल में प्राइवेट हाथों में बिजली विभाग के जाने से जनता को और किस तरह के क्या-क्या सुविधाएं लाभ मुहैया करवाए जाएंगे क्योंकि देश भर में चंडीगढ़ ऐसा सिटी है जहां बिजली व्यवस्था पूर्णतया चौक चौबंद और मुस्तैद कहीं जाती है फिर क्या वजह है कि कुमाऊं डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सपना सच सरकार की मजबूरी बन चुकी है जनता को स्पष्ट किया जाए कि जनता की सुविधा के लिए प्राइवेट कंपनी किस कस तरह की नई सुविधाएं स्कूल दें और कीमत उपलब्ध करवाएगी।।

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