चंडीगढ़ /नई दिल्ली:- 13 अगस्त:- आरके विक्रमा शर्मा+सुमन वैद्वान:– केंद्र सरकार ने अपने सरकारी पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा तोहफा 75वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व ही देकर सबको खुशी प्रदान की है।
केंद्र सरकार ने तकरीबन 65 लाख पेंशन धारकों को राहत की बड़ी सौगात दी है। अब किसी भी पेंशनर का मामला 45 दिन के भीतर भीतर निपटाया जाएगा। यह बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अनेकों लोगों को अपनी पेंशन और दूसरे वित्तीय लाभों के लिए डाक्यूमेंट्स के चक्कर में कागजों को निपटाने के मामले में खूब परेशानी होती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों को शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस उपलब्ध करवाया है। यहां कंप्लेंट दर्ज होने के बाद उसे तुरंत निपटाया जाता है। लेकिन अभी भी इस सिंगल विंडो इंटरफेस सुविधा में अनेकों खामियां सामने आएंगी। जैसे कि आमुक कंप्लेंट कितने दिनों में किस माध्यम से निपटाए जाएगी। और पेंशन धारक को समस्या से कितने दिनों में छुटकारा दिलवाया जाएगा। यह सब नियम और शर्तें सार्वजनिक की जानी चाहिएं। ताकि अगर किसी भी पेंशन धारक को 45 दिन के बीच अपनी शिकायत का समाधान नहीं मिलता है। तो उसके अगले चरण में उसे क्या करना होगा। यह सभी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं।
बता दें कि बीएसएनएल के अनेकों पेंशन धारकों को अपने मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए कई सालों से इंतजार करना पड़ रहा है। बीएसएनएल की दूसरी अन्य सैलयूलर कंपनियों ने पूरी तरह से केंद्र में काबिज सरकार की बेपरवाही के चलते कमर तोड़ दी है। यह सब केंद्र के पेंशनधारक और मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों की शिकायत है। सरकार इस और कब और कैसे ध्यान देगी? यह सरकार की इस नई योजना के इस दायरे में और किस तरह आएगा? यह भी देखने लायक ही रहेगा। पेंशन धारक उपभोक्ताओं को इस सुविधा का वाकय ही वाजिब फायदा होगा या यह भी कागजी खानापूर्ति ही उनके लिए साबित होगी।।