चंडीगढ़:- 26 जून:- आरके विक्रमा शर्मा+करण शर्मा:– यूटी एवं एम.सी चंडीगढ़ के छह प्रमुख कर्मचारी फैडरेशन व संगठनो ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर संयुक्त रूप से चंडीगढ़ प्रशासन को मांग पत्र सौंपा था व कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए मीटिंग की मांग भी की थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने गौर न करते हुए संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की इन मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया।
चंडीगढ़ के कर्मचारियों में बढ़ते रोष को देखते हुए मीटिंग में 1 जुलाई को यूटी सचिवालय के सामने सुबह 10 से शाम 4 बजे तक एक दिन की भूख हड़ताल करने का फैसला लिया गया।
मीटिंग में शामिल संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के वर्किंग कमेटी के कनवीनरस श्री गोपाल दत्त जोशी,सुखबीर सिंह,राजिंदर कुमार, अश्विनी कुमार, बलविंदर सिंह,बिपिन शेर सिंह के अलावा स्टेट एक्सिक्यूटिव मेंबर्स धर्मेंद्र राही, रणबीर राणा, राजिंदर कटोच,राजा राम,सुरमुख सिंह, रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार व जनार्दन यादव इत्यादि ने 1 जुलाई को यूटी सचिवालय के सामने समूची लीडरशिप द्वारा कोविड 19 दिशानिर्देशों की पालना करते हुए भूख हड़ताल का फैसला लेकर चंडीगढ़ प्रशासन को रिमांइडर नोटिस भी भेजा।
संयुक्त मांगों में चंडीगढ़ व म्युनिसिपल कारपोरेशन में अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पालिसी और आऊटसोर्सिंग वर्कर्स के लिए समान काम समान ,आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए जेम पोर्टल में मौजूदा श्रमिकों को न निकालना, बिजली,स्वास्थ्य,परिवहन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाना,मृतक कर्मचारियों के परिजनों को पंजाब पैटर्न पर 5% सीलिंग खत्म करके नौकरी,पुरानी पेंशन बहाल करना,खाली पदों को भरने, डीए और डीसी की दरों में वृद्धि, घरों के आवास के सफल उम्मीदवारों को आवास के आवंटन,भारत सरकार की अधिसूचना 13.1.92 के अनुसार पंजाब राज्य के सभी सर्विस रूल व कंडीशनें लागू करना शामिल है, हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों को पैंशन, पंजाब के छठे पे कमिशन के कर्मचारियों के हित में न होने पर निंदा इत्यादि शामिल हैं ।
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा,यू.टी एवं एम.सी चंडीगढ़ ने प्रशासन से कर्मचारियों की इन संयुक्त मांगों के लिए प्रशासन द्वारा जल्द न सुलझाने पर चंडीगढ़ प्रशासन व एम.सी अथारिटी के दरवाजे पर संघर्ष व धरने प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। संयोजक, वर्किंग कमेटी, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा,यूटी एवं एम सी, चंडीगढ़ के प्रबुद्ध पदाधिकारी रजिंदर कुमार ने बताया कि प्रशासन बिल्कुल ही कर्मचारियों की मांगों की ओर से उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। इसीलिए कर्मचारी यूनियनों को बार-बार इस तरह के धरने प्रदर्शन भूख हड़ताल आदि करनी मजबूरी बन चुकी है।