चंडीगढ़:- 10 मई:- करण शर्मा:– आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपातकालीन बैठक दूरभाष माध्यम द्वारा सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान ने उक्त मीटिंग में यह निर्णय लिया कि कमेटी जो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा मुद्दा उठाया गया है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग, चंडीगढ़ को प्राइवेटाइजेशन होने से शत प्रतिशत रोकना है। कमेटी हर सूरते हाल में उचित पूरा साथ देगी । कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि सीटीयू के 11 मई 2021 को होने वाले एजिटेशन दोपहर 12 बजे से 2 बजे में भी डटकर समर्थन करेगी। कमेटी प्रधान शमशेर सिंह, वाइस चेयरमैन विनोद कुमार और कन्वीनर सुरिंदर सिंह का कहना है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग का काम ठीक चल रहा हैै। और कमेटी के हिसाब से चंडीगढ़ प्रशासन को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला वापस लेना चाहिए। यह पत्र सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, यू टी , चंडीगढ़ को कमेटी ने मेल द्वारा भेज दिया । येे तमाम जानकारी कमेटी के महासचिव पवन कुमार चौहान द्वारा दी गई ।
बड़ी हैरत और दुख की बात है कि केंद्र सरकार अज्ञात कारणों के चलते लाभ में चलने वाले अनेकों विभागों पर या तो ताला लगा रही है। या उन्हें निजी हाथों में सौंप रही है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ देश की 16 अन्य लव में चल रही प्रिंटिंग प्रेस पर तालाबंदी के साथ सरकार की प्राइवेटाइजेशन का शिकार हुई। यूटी प्रिंटिंग प्रेस के वर्क करो चंडीगढ़ प्रशासन के दूसरे विभागों में आज रिफ्यूजी वर्कर की तरह अपने बचे हुए वर्षों को काम करके मजबूरन व्यातीत कर रहे हैं। और प्रशासन का बिजली विभाग की सरकारी हाथों से छीन कर प्राइवेट हाथों में देने की कवायद जारी है।
केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की चलती इकाइयों व विभागों को तालाबंदी करके प्राइवेट हाथों में सौंपने की कवायद की जिद करोड़ों देशवासियों की समझ से परे है। देश के तमाम मतदान केंद्रों क्षेत्रों में जब विधायकों और सांसदों से निजी हाथों में सौंपने की कवायद के मार्फत सरकार की नीतियां स्पष्ट करने को कहा जाता है तो बेचारे वह भी मजबूरन बगले झांकने लग जाते हैं।