चंडीगढ़ / नई दिल्ली: – 12 नवंबर: -अल्फा न्यूज इंडिया डेस्क: — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिसमें निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एलान कर दिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रेगर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उन्हें इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ें और पीएफ का फायदा उठाएं। जिन लोगों के पास अगस्त से सितंबर तक नौकरी नहीं थी लेकिन बाद में पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
सरकार दो साल तक एक हजार कर्मचारियों वाली संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 प्रतिशत हिस्सा तय करेगी। एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान मे नए कर्मचारी के 12 प्रतिशत पीएफ योगदान पर सरकार 2 साल तक तय करेगी।
सरकार एनआईएफएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये के निवेश के रूप में इन्वेस्ट करेगी। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वेल्यू की छूट को बढ़ाकर 20 प्रति कर दिया गया है। ये छूट 2 करोड़ तक के मकान के लिए ही होगी। वहीं, पहली बार खरीदारी करने वाले लोगों के लिए ही ये छूट है। इसकी अवधि 30 जून 2021 तक है।
सरकारी टेंडर में बयाना जमा-राशि पर बहुत बड़ी राहत दी गई है। परफॉर्मेंस सिक्युरिटी को गकर 3 प्रति कर दिया गया है। ये rel 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त 18 हजार करोड़ रुपये दिए गए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 कमनीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की अनुमति स्कीम के तहत लाभ दिया गया है। मुख्य राशि चुकाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की अनुमति स्कीम (ELGS) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई।] इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के तहत 61 लाख देनदारों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित कर दिया गया है। इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा भंडार के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने तीसरी तिमाही में इकॉनमी के पॉजिटिव ग्रोथथ का अनुमान जताया है।) शेयर बाजार और मार्केट कैप की हमारे प्रयासों का नतीजा है। वही बीते दिनों जो फैसला लिया गया है उनकी वजह से जीएसटी कलेक्शन मे बढोतरी हुई है। साधु एच। एन।