Chandigarh : 29th May:- ALPHA NEWS INDIA DESK:—- ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਔਨ–ਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਓ,
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਣਵਿਉਂਤੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋਪੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਨੁਸਖ਼ਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ-ਸਿਖਿਆ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਾਗਰ ਢੰਗ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਲਿੰਗਕ, ਧਾਰਮਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਨਜਾਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਖੁੱਲਣ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ, ਵੱਧ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਓੁਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਾ-ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪੜਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਰੂਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧਪੱਧਰੇ ਆਮ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਮੜਿਕਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੜਨ, ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ–ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡੀਜਾਈਨ ਕਰਨ, ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਜਬੂਤ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਐਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DPEP) ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ’ ਚ ਲਪੇਟਕੇ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੰਨਸਵੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਥੋਪੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੀ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਈ-ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਸਰੂਪ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੌਧਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜਾ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਵਿਧੀ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਪਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੂਜਬ ਬਰਾਡਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ :
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ –19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਕ ਸਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ! ” ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੱਰਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕਰਨ, ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਨਪ੍ਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਬੰਧ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ, ਤਿਆਰੀ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਏ ਕਿ ‘ਸਰਵਵਿਆਪੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ‘ਵਿਦਿਆ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਲੇਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਅਦਾਨਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੰਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾਗ੍ਰਸਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਜੰਮਣ- ਭੋਇਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪੱਧਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੈਲਾਅ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਦਿਅਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਜਰ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ-ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਾਲੀਮੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ‘ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਕੇ’ ਸੱਦੇ ‘ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਤਬਕਿਆਂ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ।
ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 9814001836 ਡਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ
ਚੈਅਰਮੈਨ ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ
ਏਆਈਐਫਆਰਟੀਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜੀਡੀਅਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ।