राष्ट्रीयसेहत

आप 08033094222 या 01166562922 पर मिस्ड कॉल दे कर इस आंदोलन के साथ जुड़े

CHANDIGARH ; 14TH MAY ; [ALPHA NEWS INDIA DESK];—-दिनांक 10/05/19 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति- संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शामिल थे ने डॉ0 कफील खान के निलम्बन के सम्बन्ध में जांच हाई कोर्ट के 07-03-19 के आदेशानुसार जोकि 07-06-19 तक जाँच समाप्त करने को कहा और योगी सरकार को निर्देशित किया है कि, डॉ0 कफील खान के सभी देय निर्वाह भत्ता का भुगतान करे । डॉ0 कफील का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और फ़ुजैल अहमद अय्युबी के वकील ने किया ।
आज मैंने बी॰आर॰डी॰ मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को अपने सारे बक़ाया भुगतान सम्बन्धी पत्र दिया | कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बक़ाया भुगतान राशि जो कि क़रीब 16 लाख 66 हज़ार है जल्द से जल्द भुगतान का आश्वासन दिया |

स्वस्थ भारत (Health for all) कैम्पेन
भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को एक बड़ी सुधार की जरूरत है
हमने जाने-माने Health activist की मदद से” स्वस्थ भारत (Health for all)“नीति का प्रस्ताव बनाया हैं |
आप से उनुरोध है आप 08033094222 या 01166562922
पर मिस्ड कॉल दे कर इस आंदोलन के साथ जुड़े.
इसे जितने ज्यादा लोगों तक पहुँचायें, ताकि सरकार हमारे प्रस्ताव से सहमत हो और सहयोग करें |
1-सार्वजनिक व्यय कुल जीडीपी का 1.2% है |
2-50 % बच्चे कुपोषित है | (UNICEF 2019 )
3-2017 की UN रिपोर्ट मे भारत मे 802000 शिशुओं की मौतें हुई | 4.5 लाख लोग टीबी0 से मर गए |
HIV (एड्स) से पीड़ित जनसंख्या मामले मे भारत विश्व मे तीसरे स्थान पर है |
4-स्वास्थ्य सेवाओं मे 1.5 लाख पद खाली है |निजी क्षेत्र मे 58% अस्पताल, 29% बेड, 81% डॉक्टर है |
स्वस्थ भारत(Health for all ) “स्वास्थ्य नीति प्रमुख बातें ये हैं
1-बिना किसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ की पहुँच- बिना किसी जाति / धर्म / छेत्र / लिंग / विकलांगता / आर्थिक स्थिति के भेदभाव के |
स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार हो
2सरकार को अपने नागरिकों के लिए सभी सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्तपरामर्श, मुफ्त दवाएं, मुफ्त जाँच और मुफ्त आपातकालीन देखभालसेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए |
3-सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 3% तक बढ़ाना |
4-कुल स्वास्थ्य बजट को बड़ाकर 1.5 लाख करोड़ / प्रति वर्ष करना अगले 5 वर्षो के लिए |
5-सभी 1.5 लाख मौजूदा रिक्त पदों को भरें और हर साल नई नौकरियाँ बनाना|
6-NHM कर्मचारियों को नियमित करना, समान काम के लिए समान वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा देना |
7-आशा कार्यकर्ताओं को 20000/-/ माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओंको 15000/-/ माह नूनतम वेतन देना
डॉ0 कफील खान
निलम्बित प्रवक्ता
बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, यू॰पी.

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